कलेजहरुले सञ्चालनको अनुमति नपाएर बिद्यार्थी भर्ना गर्न नसकी कर्जाको सावाँ ब्याज तिर्न असमर्थ हुँदा त्यसको भार ऋण लगानी गर्ने बैंकहरुमा नै परेको छ ।
डेण्टल र मेडिकल गरि सम्बन्धन पाएका २० वटा मेडिकल कलेज संचालनमा छन् भने शिक्षा मन्त्रालयबाट आशय पत्र पाएर पनि सम्बन्धन नपाउने १६ वटा मेडिकल कलेजमा भएको अर्बौको लगानी सम्बन्धन विवादका कारण जोखिममा परेको छ ।
उपत्यकामा मात्र हाल ३ निजी र ४ सरकारी गरी ७ मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् भने अन्य ८ वटा कलेजले सम्बन्धनका लागि आशयपत्र पाएका छन् ।
उपत्यकाका नेशनल मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटल प्रालि, नेपाल प्रहरी अस्पताल विकास समिति (नेपाल प्रहरी मेडिकल कलेज), जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रस्ट (पुष्पलाल मेडिकल कलेज), नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेड (मनमोहन मेडिकल कलेज), नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल कलेज प्रालि, काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज, श्री जनमैत्री फाउन्डेसन प्रालि, पिपुल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल प्रालिले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आशयपत्र पाएका छन् ।
कति छ बैंकहरुको लगानी ?
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मनमोहन मेडिकल कलेजमा सात वटा बैंकको २ अर्ब भन्दा बढी लगानी रहेको छ । कोटीहोम लगाएर २ अर्ब उठाएको यस मेडिकल कलेजमा २४ सय शेयर सदस्य रहेका छन । नेपाल स्वास्थ सेवा सहकारी संस्थाको नामबाट सञ्चालित यस अस्पतालमा नेपाल र्इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा १ अर्ब ५२ करोड ५० लाख ऋण लगानी गरिएको छ । जसमा सिभिल, नेपाल बंगलादेश, एनसीसी, कुमारी, एस डेभलपमेन्ट, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा गाभिएको एनआर्इडीसीको समेत लगानी रहेको छ ।
मनमोहन मेडिकल कलेजलाई बीर अस्पतालसँग गाभ्ने चर्चा चले पनि त्यसले मूर्त रुप लिन सकेन ।
पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटलमा नबिल बैंकको २५ करोड रुपैंया लगानी रहेको छ भने सनराइज बैकको १० करोड रुपैंया लगानी रहेको छ ।
त्यस्तै विराट मेडिकल कलेजमा एनआर्इसी एशिया बैंकको नेतृत्वमा ५० करोड सहवित्तीय कर्जा प्रवाह गरिएकोमा एनआर्इसी एशियाको २३ करोड, सिभिलको २० करोड र सेञ्चुरी बैंकको ६ करोड रहेको छ ।
झापामा रहेको विएमसि मेडिकल कलेजमा जनता बैंकको नेतृत्वमा ९० करोड कर्जा प्रवाह भएकोमा जनता र बंगलादेश बैककाे ४०, ४० करोड र बिभोरको १० करोड कर्जा लगानी छ ।
त्यस्तै एक समय माओवादीको अस्पतालको नामले चिनिएको जनमैत्री अस्पतालमा समेत हिमालयन बैंकको नेतृत्वमा २९ करोड रुपैयाँ फसेको छ ।
अब कसरी उठ्छ बैंकहरुको ऋण लगानी ?
सम्बन्धन नपाएका मेडिकल कलेजमा लगानी गर्ने वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भनाईलाई मान्ने हो भने त्यस्ता कलेजमा भएको लगानी सतप्रतिशत सुरक्षित छ । बैंकका अधिकारीहरु सम्बन्धनको विवाद काठमाण्डौं भित्रको हकमा मात्र भएकाले बाहिरी जिल्लामा गरिएको लगानीलाई धेरै असर पर्नेछैन ।
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको नीति अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न पाइने छैन । यसअघि सरकारबाट मनसायपत्र पाइसकेका कलेजलाई उनीहरूको जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार आधारमा सरकारले केही विकल्प नखोजिदिए त्यसले बैंकहरुलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।
राजधानीमा मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाएसँगै कलेजहरुले ऋण तिर्न नसक्ने अबस्था आएकाेमा आगामी आर्थिक वर्षमा मेडिकल कलेजहरुमा लगानी गर्ने बैंकहरुले करोडौं रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ । तर बैंकका अधिकारीहरु लगानी सुरक्षित नै रहेको दावी गर्छन ।
‘राज्यले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि प्रारम्भिक स्वीकृति दिएका कारण बैंकले लगानी गरेका हुन्, अब आएर सम्बन्धन दिन हुँदैन भन्ने कुरा न्यायोचित नभएको कलेज सञ्चालकहरुको भनाई छ ।
कलेजहरुबीचमै घिनलाग्दो खेल
नेपालमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरी डाक्टर उत्पादन गर्ने ब्यवसाय निकै आकर्षक देखिएको छ । एकजनालाई डाक्टर पढ्न अवसर दिने नाममा मेडिकल कलेजले पचास लाख भन्दा बढी रकम असुल्ने र सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले पनि कलेज संचालनको आशयपत्र, सम्बन्धन, कोटा थप, भर्ना लगायत शीर्षकमा राम्रै आय आर्जन गर्दै आएकाले यो क्षेत्र निकै लामो समयदेखि बिबादित बन्दै आएको छ । मन्त्री र सचिवलाई अनेकन प्रलोभनमा पारेर यस्ता कलेजले सम्बन्धन पाउन प्रयास गर्ने हुँदा मेडिकल शिक्षामा ब्यापक बिकृति छ ।
अर्कातिर सञ्चालन भईरहेका मेडिकल कलेजहरुले नयाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र हाल असुलिरहेको शुल्क असुल्न नपाउने, बिद्यार्थी संख्या कम हुने लगायतका भित्री कारणले नयाँलाई आउँन नदिन करोडौ खर्च गर्ने गरेका छन् । कतिपय नयाँ मेडिकल कलेजहरुले पर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्ति बिना नै पद, पैसा र प्रलोभनको आडमा सम्बन्ध हत्याउन खोज्ने गरेका आरोप लाग्दै आएको छ । अर्कोतर्फ हाल डाक्टर अध्ययन गरिरहेकाहरु पनि चर्को शुल्क तिर्नुपरेको रीसमा नयाँ मेडिकल कलेजहरु आए आफ्नो भविष्यको ब्यवसाय चौपट्ट हुने त्रासमा नयाँ मेडिकल कलेज आउनै हुन्न भन्नेतर्फ जोड दिईरहेका छन् भनिन्छ ।
सरकारले निश्चित मापदण्ड र कडा अनुगमनको आधारमा मेडिकल कलेज स्थापना र सञ्चालनको काम ब्यवस्थित नगर्दा यस क्षेत्रमा लगानी गरेका बैंकहरु समस्यामा पर्ने संभावना बढेको हो ।
मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धनबारे दलहरुको स्वार्थ घुस्दा यो मुद्धा झन् जेलिएको छ ।
डा. केसीले उठाएका मागहरुको सम्वाेधन गरी चिकित्सा ऐन तत्काल ल्याउनु पर्ने र बैंकहरुको लगानी पनि सुरक्षित पार्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ । डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रदै गएकाले सम्बन्धित पक्षहरुले तत्काल ठोस निर्णय गर्नु आबश्यक छ ।
समाधानको सुत्र
शिक्षा र स्वास्थ्य अहिले ब्यापारीकरण भएको छ, अब पूर्णत सरकारीकरण गर्नुपर्छ र त्यसमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानी सरकार अन्तर्गत आउनैपर्छ । यसो गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रले लगानी गरेको ती सम्पतिहरु किनीदिने विकल्प हुनसक्छ ।
source: merolagani.com
0 comments:
Post a Comment