काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका जारी गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न एकीकृत निर्देशन ल्याइएको हो । यसमा खासै केही परिमार्जन छैन । सेयर धितो कर्जा ४० प्रतिशत भनेर फेरि कतिपय लगानीकर्ता अन्योलमा परेको देखिन्छ । तर यस्तो केही पनि परिमार्जन भएको छैन । बैंकले प्रवाह गर्ने कुल मार्जिन लेन्डिङ प्रकृतिको कर्जामात्रै प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म दिन पाइने भनिएको हो । बैंकले लगानीकर्तालाई दिने कर्जाको सिमा घटाएर ४० प्रतिशत पारिएको होइन । अहिले पनि लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर धितो राखेर कर्जा लिंदा बैंकले औसत मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्था यो निर्देशिका जारी भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ । तर यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटा सूचीकृत कम्पनीको हकमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ प्राथमिक पुँजी भन्नाले अघिल्लो त्रैमासको लेखा परीक्षणमा भएको वित्तीय विवरणको आधारमा कायम हुन आएको प्राथमिक पुँजी हो ।
ओभर ड्राफ्टलगायतका रिभल्भिङ प्रकृतिका कर्जाको सीमा घट्यो
यता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ओभर ड्राफ्ट लगायतका रिभल्भिङ प्रकृतिको व्यक्तिगत कर्जाको सिमा घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि एकीकृत निर्देशिका २०७४ जारी गर्दै यस्तो कर्जाको सीमा ७५ लाख रुपैयाँमा झारेको हो । यसअघि १ करोडसम्म यस्तो कर्जा दिन पाइन्थ्यो ।
संस्थागत निक्षेप संकलन ५० बाट ४५ प्रतिशत
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत निक्षेपको ४५ प्रतिशत भन्दा बढी अंश राख्न पाउने छैनन् । कुल निक्षेपमा संस्थागतको अंश ४५ प्रतिशतभन्दा बढी छ भने यो सिमाभित्र २०७५ असार मसान्तसम्म ल्याइसक्नुपर्नेछ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतसम्म राख्न पाइन्थ्यो ।
संस्थापक सेयर बिक्री गर्न बैंकले कारोबार सुरु गरेको १० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने
५१ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको संस्थापक समूहको सेयर साधारण सेयर सरह दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय कारोबार थालेको १० वर्ष पुग्नुपर्ने भएको छ । ५१ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर स्वामित्व रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक सेयरधनीले चाहेमा संस्थापक समूहको सेयर स्वामित्वमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत कायम रहने गरी बाँकी सेयर दोस्रो बजारमार्फत कारोबार गर्न सक्नेछन् । तर त्यसका लागि कम्पनी सञ्चालन भएको १० वर्ष पुग्नुपर्नेछ । यसअघि ५ वर्ष पुगे हुने व्यवस्था थियो ।
बोलकबोलबाट प्राप्त हुने संस्थागत निक्षेपमा २ प्रतिशतसम्म थप ब्याजदर लिन पाइने
बोलकबोलद्धारा संकलन हुने संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा २ प्रतिशतसम्म थप ब्याजदर लिन पाइने छ । बोलकबोल गर्दा प्रकाशित ब्याजदरमा २ प्रतिशतसम्म थप गरेर ब्याज लिन पाइनेछ । यसअघि प्रकाशित ब्याजदरभन्दा बढी गर्न पाइदैन्थ्यो ।
सवारी साधन कर्जा ६५ प्रतिशतसम्म
सवारी साधन खरिद गर्दा ३५ प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गरे पुग्नेछ । व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्दा सो सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ६५ प्रतिशत र व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन् ।
नयाँ लघुवित्त कम्पनीलाई लाइसेन्स बन्द
एकीकृत निर्देशिकाले नयाँ लघुवित्तलाई लाइसेन्स बन्द गरेको छ ।
0 comments:
Post a Comment