काठमाडौं : विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको वाणिज्य बैंकमा राखेको झण्डै ८० अर्ब निक्षेप अब बैंकिङ प्रणाली भित्रै रहने भएको छ । गत बिहीबार केन्द्रीय बैंकले घुमाउरो पारामा अन्तर बैंक निक्षेपलाई सीसीडी रेसियोमा (कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात) गणना गर्न पाइने भनेपछि वाणिज्य बैंकहरुले नै ती पैसा फेरि निक्षेपका रुपमा राख्न पाउने भएका हुन् । यता, वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि यो व्यवस्थाले सीसीडी व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको पनि अन्तर बैंक निक्षेपबाट हुने ब्याज आम्दानी नघट्ने भएको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका मार्फत अन्तर बैंक निक्षेपलाई सीसीडी रेसियोमा गणना गर्न पाइदैन भनेपछि केही बैंकरहरु आत्तिदैँ नयाँ व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकको ढोका ढकढकाउन पुगे । र, अन्ततः एक साता पनि बित्न नपाउँदै राष्ट्र बैंक आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेर बैंकरहरुको मागको सुनुवाइ गर्यो । यसबाट विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पैसा यथावत राखेर अन्तर बैंक निक्षेप ब्याज आम्दानी पनि गर्न सक्ने भए । अब तत्काल वाणिज्य बैंकलाई सीसीडी व्यवस्थापन गर्न असहज भएन ।
तरलता संकट हुनबाट जोगिएको छ : अध्यक्ष ढकाल
डेभलपमेन्ट बैकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भरतराज ढकालले राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ संशोधनले अन्तर बैंक निक्षेपलाई सीसीडीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेर दुर्घटना हुनबाट जोगाएको बताएका छन् । बिहीबारको नयाँ व्यवस्था बैंकहरुकै पक्षमा भएको उनले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक पहिलाको निर्देशनबाट ब्याक नभएको भए हामीले वाणिज्य बैंकमा रहेको निक्षेप झिकेर राष्ट्र बैंकमा राख्नुपथ्र्यो । जुन एक हिसाबले बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहन्थ्यो । यसले बैंकहरुसँग कर्जा लगानी गर्ने पैसाको अभाव हुन्थ्यो । बैंकहरुले निक्षेप तान्न झन—झन ब्याजदर बढाउन थाल्थे । तर बिहीबारको व्यवस्थाले तरलता संकट हुनबाट जोगाएको छ ।’ अन्तर बैंक निक्षेपलाई सीसीडी (कर्जा पुँजी जिक्षेप अनुपात) रेसियोमा गणना गर्न नपाउँदा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले वाणिज्य बैंकमा राखेको झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँ झिक्न सक्ने भन्दै वाणिज्य बैंकहरु प्नि डराएका थिए । वाणिज्य बैंकका एक अधिकारीले केन्द्रीय बैंकले तत्काल निर्देशन परिमार्जन नगरे सीसीडीलाई पुषसम्म ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
तत्काल सरकात्मक प्रभाव तर दीर्घकालमा बजेट खर्चमै निर्भर : डेपुडी सिइओ ज्ञवाली
यता, ज्योति विकास बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली राष्ट्र बैंकले नक्कली निक्षेप जम्मा गर्न नपाउने व्यवस्था यथावत राख्दै अन्तर बैंक निक्षेपलाई मात्र परिभाषित गरेको बताउँछन् । यसले वाणिज्य बैंकहरुलाई सीसीडी व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने र लगानीयोग्य रकमको तत्काल अभाव पनि नहुने उनको भनाई छ । यद्दपि, संशोधित निर्देशनको तत्काल सकारात्मक असर देखिए पनि दीर्घकालमा भने सरकारको बजेट खर्च गर्ने प्रणालीमै तरलताको अवस्था निर्भर रहने उनले बताए ।
अडिग हुन सकेन राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिएको निर्देशन एकपछि अर्को गर्दैै धमाधम उल्ट्याउन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकपछि अर्को निर्देशन दिए पनि दूरगामी प्रभावको अध्ययन नगरी फेरि तत्कालै परिमार्जन गरिहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । बिहीबारमात्रै एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख भएको अन्तर बैंक निक्षेपलाई स्रोतको रुपमा परिचालन गर्न पाइदैंन भन्ने बुँदामा थप स्पष्टीकरण पार्दै अर्को परिपत्र जारी गर्यो । फेरि, अन्तर बैंक निक्षेपलाई सीसीडीमा गणना गर्न सकिने बनायो । यस्तै, बैंकमा १ रुपैयाँ जम्मा गरे पनि परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्थालाई संसोधन गर्दै १ लाख भन्दा बढी रुपैयाँ जम्मा गर्दा मात्र परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था गर्यो । राष्ट्र बैंकले दूरगामी प्रभावको अध्ययन नगरी नीतिनियम बनाउँदा थोरै समससम्म पनि आफ्नो निर्णयमा टिक्न नसकेको कतिपयले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
0 comments:
Post a Comment