अन्तर बैंक निक्षेप सीसीडीमा गणना गर्न नपाएपछि अब के हुन्छ ? यसो भन्छन् अनिल शाह र भरतराज ढकाल



काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७४ मा सीसीडी रेसियोलाई (कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात) गणना गर्दा अन्तर बैंक निक्षेपलाई स्रोतमा परिचालन गर्न पाइदैन भनेपछि विशेष गरी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा तरंसीसीडी रेसियो व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ, निक्षेपको ब्याजदर अझै बढ्न सक्छ :
  अनिल केशरी शाहग पैदा भएको छ । सम्पूर्ण आम्दानीको झन्डै ८ प्रतिशत जति यही अन्तर बैंक निक्षेपको ब्याजको योगदान हुने भएपछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई चिन्ता हुनु स्वभाविक देखिन्छ । यता, झण्डै ७५ अर्ब रुपैयाँ विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी लगायत वित्तीय संस्थाको पैसा राख्दै आएका  वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि यो व्यवस्था त्यति चित्त बुझेको छैन । यो निर्देशिका परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अहिले कतिपय वाणिज्य बैंकसमेत देखिएका छन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले त लबिङ नै सुरु गरिसकेका छन् । विशेषगरी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई निर्देशिकाले ध्यान तानेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरुले छलफल नै नगरी राष्ट्र बैंकले निर्देशिकामार्फत यस्तो व्यवस्था गर्दा समस्या उत्पन्न भएको दाबी गरेका छन् । अन्तर बैंक निक्षेपलाई सीसीडीमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्थाले समग्र बैकिङ प्रणालीमा कस्तो असर पर्ला भनेर हामीले बैकर्स संघका अध्यक्ष तथा मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाह र डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका कार्यकारी अधिृकत भरतराज ढकाललाई सोधेका छौ । यस्तो छ उनीहरुको भनाई :

सीसीडी रेसियो व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ, निक्षेपको ब्याजदर अझै बढ्न सक्छ :
  अनिल केशरी शाह

अन्तर बैंक निक्षेपलाई सीसीडी रेसियोमा (कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात) गणना गर्न नपाउँदा वाणिज्य बैंकहरुलाई समेत समस्या पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको यस निर्देशनले विशेषगरी ‘ख’ ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था मारमा परेका छन् । यी सबै संस्थाको अहिले विभिन्न वाणिज्य बैंकमा झण्डै ७५ अर्ब रुपैयाँजति निक्षेप छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकापछि हामीले अहिले त्यसमा कुनै ब्याज दिएका छैनौ । ब्याज नदिएपछि ती संस्थाहरुले अब वाणिज्य बैंकबाट निक्षेप झिकेर लैजान सक्छन् । उनीहरुले पैसा झिक्ने वित्तिकै वाणिज्य बैंकलाई सीसीडी रेसियो मेन्टन गर्न गाह्रो हुन्छ । यही व्यवस्था कायम राखिराख्ने हो भने राष्ट्र बैंकले आगामी पुससम्म सीसीडी ८५ प्रतिशतसम्म रहर्न  दिनुपर्छ, होइन भने निर्देशिका नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसको असर समग्र बैंकिङ  प्रणालीमा पर्छ । पछिल्लो समय निक्षेपको ब्याजदर केही घट्न थाले पनि फेरि उनीहरुले पैसा झिक्ने वित्तिकै निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।

विकास बैंकको नाफा घट्न, तुरुन्त यसलाई परिमार्जन गरिहाल्नुपर्छ : भरतराज ढकाल 



विगतमा अन्य नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुअघि राष्ट्र बैंकले हाम्रो पनि राय सुझाव माग्ने गरेकोमा अहिले हामीसँग कुनै छलफल नै नगरी एकीकृत निर्देशिकामार्फत सीसीडी रेसियोमा अन्तर बैंक निक्षेप गणना गर्न पाइदैन भनेर व्यवस्था गरेको छ । पहिला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीसीडी रेसियोमा केही न केही छुट थियो । अहिले पनि असोजसममलाई केही छुट दिइएको थियो तर यो निर्देशन आएपछि अब के हुन्छ भन्ने निकै अन्यौल बढेको छ । राष्ट्र बैंकको यस नियमले बैंकको विकास बैंकहरुको नाफामा प्रत्यक्ष असर गर्छ । कर्जा लगानी गर्न सक्ने पैसा नभएर फेरि लिक्विडी क्रन्च (तरलता अभाव) हुन्छ । अहिले बैंकलाईं पुँजी वृद्धि सँगै व्यवसाय विस्तार गर्नपर्ने अवस्था छ । यसको लागि स्रोत चाहिन्छ । सरकारले विकास खर्च समयमा गर्न सक्दैन । रेमिट्यान्स घट्दो अवस्थामा छ । यस्तो बेला तरलता झन् अभाव पार्ने निर्देशन आउनु ठीक होइन । हामीले निर्देशिकाको यो व्यवस्था उचित भएन परिमार्जन गर्नुपर्यो भनेर राष्ट्र बैंकलाई लिखित पत्राचारसमेत गरिसकेका छौ । राष्ट्र बैंकले यसलाई पुर्नविचार गर्नुपर्छ । यो त स्पिडमा गुडिरहेको गाडीलाई एक्कासी ब्रेक लगाएर दुर्घटनामा पार्न खोजेको
जस्तो भयो नि ।



0 comments:

Post a Comment